हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की 5 लाख से अधिक महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना फार्म के तहत वित्तीय वर्ष 2024 – 2025 से 1500 रुपए हर माह देने का ऐलान किया है। महिलाओं को तहसील कार्यालय अधिकारी के पास जाकर आवेदन करने होंगे।आवेदन के लिए सरकार ने पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाना के लिए फार्म जारी कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी महिलाओं को ही इस सेवा का लाभ मिलेगा। तहसील कार्यालय अधिकारी फॉर्म सत्यापित करेंगे और उसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 2024 – 2025 से 1500 रुपए हर महीने देने का सुखविंदर सिंह सुकून ने ऐलान किया है।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना फार्म आवेदन के लिए क्या-क्या प्रमाण पत्र से लगन करने होंगे:
- हिमाचली बोनाफाइड या मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- राशन कार्ड की छायाप्रति।
- बैंक खाता या डाकघर खाता संख्या की छायाप्रति।
- बौद्ध भिक्षुणी के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य चोमो द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना फार्म डाउनलोड
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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना फार्म में क्या-क्या जानकारी देनी होगी यहां देखें:
सरकार 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की 5 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत प्रति माह 1500 रुपए देगी और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सामाजिक पेंशन को इन्होंने पहले ही बढ़कर ₹1500 कर दिया है इसलिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास बैंक या डाकघर में खाता होना अनिवार्य है जिसके साथ ही आपके पास आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, बीपीएल परिवार, जनजातीय और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही इस फार्म के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना फार्म में परिवार में किस श्रेणी के महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा:
केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउट सोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी, में कार्यरत पेंशन भोगी, वस्तु एवं सेवा कर हेतु पंजीकृत व्यक्ति, तथा आयकर दाता इत्यादि।
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